‘संविधान र संस्कृति’ विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न

काठमाडौँ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले संविधान दिवस–२०८१ को अवसरमा असोज २ गते बुधबार काठमाडौँ नक्सालस्थित आफ्नो सभाकक्षमा ‘संविधान र संस्कृति’ विषयक अन्तर्क्रिया आयोजना गर्यो । अन्तर्क्रियामा सहभागी संविधानविद्, संस्कृतिविद् र बुद्धिजीवीले संस्कृतिलाई संविधानको मौलिक हकमा किटानीका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले अन्तर्क्रियालाई समुद्घाटन गर्नु हुँदै राजनीति शासनसत्ता सञ्चालनमा अगाडि देखिए पनि समाज सञ्चालनमा संस्कृतिको भूमिका बहुआयामिक र सर्वाङ्गिण प्रकृतिको हुने बताउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले नेपाली जनतामा जतिसुकै तिक्तताको बिच पनि आपसी सद्भावना, सहिष्णुता र हार्दिकता जोगाइराख्ने संस्कार रहेको उदाहरणका रुपमा सशस्त्र सङ्घर्षरत पक्ष (नेकपा माओवादी) र राज्य पक्षबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता र गणतन्त्र घोषणाका क्रममा राजसंस्था र राजनीतिक दलबिच देखिएको आपसी समझदारीलाई लिनुपर्ने बताउनुभयो । 


अर्को एक प्रसङ्गमा मन्त्री पाण्डेले ०७२ मा जारी नेपालको संविधानले कार्यान्वयनको दस वर्ष पुरा गरेकाले यसको पुनरावलोकन हुनु स्वभाविक भएको र अबको संसोधनमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतालाई आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र सहअस्तित्वको संवेदनशीलतालाई बलियो पार्ने गरी समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी कामकाजी कम छौँ, अलिक बढी गफाडी छौँ । कामकाजी बाटोबाट अगाडि जाने हो भने हामीले बनाएको संविधान, त्यो संविधानले बोकेको संस्कृति, त्यो संस्कृति अनुसार दिनुपर्ने सुशासन र मुलुकले प्राप्त गर्ने समृद्धिको बाटोमा पुग्न सक्छौँ ।’’
संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले शुरुमा राजनीतिक अधिकारलाई मात्र संविधानमा उल्लेख गर्ने प्रचलन भएको र करिब दुई दशकको मागपछि मात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६७ मा सांस्कृतिक अधिकारलाई पनि मान्यता दिएको बताउनुभयो । नेपालको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधानबाट आंशिक रुपमा सांस्कृतिक अधिकारलाई स्वीकार गरिएको चर्चा गर्नु हुँदै २०७२ को संविधानले कला–संस्कृतिलाई बढी स्थान दिएको बताउनुभयो । ०७२ को संविधान तयार गर्ने क्रममा आफूहरुले संविधानमा गीत, सङ्गीत, संस्कृतिलाई किटान गरेरै मौलिक हकमा लेख्न सुझाव दिँदा राजनीतिक दलका नेताहरुले ‘यस्तो पनि हुन्छ र ?’ भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेको र आफूले दुनियाका सारा दस्तावेज देखाउँदा पनि अस्विकार गरेको स्मरण गराउनुभयो । 


उहाँले कलासंस्कृतिको सम्मान गर्न नसक्ने देश समृद्ध र खुसी दुवै हुन नसक्ने भन्दै अब संविधान संसोधन गर्दा कला, सङ्गीत र संस्कृतिलाई मौलिक हकको समेट्नै पर्ने जोड दिनुभयो ।
यसै गरी अन्तर्क्रियाकी अर्का वक्ता पूर्व मुख्य न्यायाधीस निता गौतम दीक्षितले नेपालको संविधान निर्माण इतिहासको संक्षिप्त रुपमा चर्चा गर्नु हुँदै २०७२ संविधानले बहुसांस्कृतिकतालाई प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समेटे पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औँल्याउनुभयो । एक प्रसङ्गमा उहाँले कतिपय स्थानीय तहले सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी कानुन बनाएको आफूले पाएको भन्दै त्यस्ता कानुनको व्याख्या गर्ने क्षेत्राधिकार उच्च अदालतलाई दिनुपर्ने राय राख्नुभयो ।


नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमनि हार्ताम्छालीले संस्कृति विषय आफैँमा बृहत् भएकाले तीन वटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले मिलेर सूक्ष्म तहमा विमर्श गरी सरकारलाई सुझाव दिन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
अन्तर्क्रियाकी सभाध्यक्ष प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकी कुलपति निशा शर्मा पोखरेलले संविधानविद्, संस्कृतिविद्बाट व्यक्त विचार र सहभागीबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदन बनाएर सकारसमक्ष पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

 


उपकुलपति शम्भु राईले स्वागत मन्तव्य राख्नु हुँदै अन्तर्क्रियाबाट संस्कृति र संविधानका अन्तरसम्बन्धमा कुनै न कुनै तहको सामूहिक बुझाइ निर्माण गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । कार्यक्रमकी सहजकर्ता सदस्यसचिव कुश्मा महराले संस्कृतिलाई राज्य पक्षले कम महत्त्व दिने गरेकाले संविधानमै यसलाई थप सुनिश्चित गर्न बहसको थालनी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अन्तर्क्रियामा संस्कृतिविद् राजेश थापा, गायक जितेन राई, संस्कृतिकर्मी भिम मल्ल, चिरन सि, डम्बर पुन, प्रविण पुमा, नाट्यकर्मी शिव रिजाल, जेबी डि.सी., वरिष्ठ नायिका मिथिला शर्मा, प्राज्ञ यज्ञराज उपाध्याय, सांस्कृतिक समाज नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद अवस्थी, प्राज्ञ महेश्वर गोदार लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा प्राज्ञपरिषद् सदस्य, कलाकार, सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।